भारत सरकारने पर्यावरना साठी केली apex समिती स्थापन

➤हवामान बदलांच्या विषयावर समन्वित प्रतिसाद मिळावा आणि देशाला पॅरिस कराराअंतर्गत हवामान बदलाच्या जबाबदारी पार पाडण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निश्चिती केलेल्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एपेक्स समितीची नुकतीच स्थापना करण्यात आली आहे . Nationally Determined Contributions (NDCs) हे देशातील कार्बन बाजारावर नियंत्रण ठेवणारे राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करेल.

भारताचे राष्ट्रीय स्तरावरील योगदान कीती आहे ?

➤२०१५ मध्ये भारताने आपले राष्ट्रीय स्तरावरील निर्धारित योगदान सादर केले होते. भारताची तीन मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत

2005 च्या पातळीच्या तुलनेत 2030 पर्यंत जीडीपी उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत 33% ते 35% घट आणण्याचा प्रयत्न करेल.
२.५ ते ३ दसलक्ष डाय ऑक्साईड चा कार्बन सिंक तयार करण्यासाठी वन कवच व वनीकरण कार्यक्रम .
2030 पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या इंधन-आधारित विजेचा वाटा 40% पर्यंत वाढविणे.

➤ 2020 कालावधीनंतर अंमलात आणले जाईल. पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट औद्योगिक-पूर्व पातळीच्या तुलनेत जागतिक तापमान वाढ 2 डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवण्याचे आहे

पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एपेक्स समिती ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल सचिव मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. समिती स्थापन करण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे भारताच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी हवामान बदलाच्या विषयांवर समन्वित प्रतिसाद देणे.पॅरिस करारानुसार हवामान बदलाच्या जबाबदारी साध्य करण्यासाठी भारत योग्य मार्गावर आहे याची खात्री समिती करेल.

समितीचे १७ सदस्य आहेत, जे Nationally Determined Contributions (NDC). अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि धोरण तयार करण्यासाठी जबाबदार आहेत.
NDC ही समिती नियमितपणे United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) सोबत संवाद साधेल आणि भारताच्या स्थितीच्या प्रगतीचा नियमितपणे अहवाल देईल.
ही समिती वेगवेगळ्या सरकारी मंत्रालयांची हवामान बदल कमी करण्यासाठी आणि भारतातील परिस्थितीशी जुळवून आणणारी उद्दीष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी निश्चित करेल.

पॅरिस करारानुसार तळाशी समिती ही समिती कार्बन बाजाराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करेल.