पंजाब चे शेतकरी याच तीन कायद्याना विरोध दर्शवत आहेत..

➤पंजाब मधील शेतकर्य्नाच्या सरकार विरुद्ध चा लढा हा दिवसेदिवस फार चिघळताना दिसत आहे.
➤सरकारने तीन कृषी बिले मंजूर केल्यापासून सप्टेंबरपासून तीन शेत कायद्यांच्या कायद्याविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. ही विधेयके एकत्रितपणे शेतकयांना एकाधिक विपणन वाहिन्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी, सरकारी-नियमित मंडी (मार्केट यार्ड) यासह अनेक मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा आणि शेतकर्‍यांना पूर्वसूचित करारात इतर बाबींमध्ये करार करण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतात.

Farmer's Produce Trade and Commerce(Promotion and Facilitation) Bill, 2020

प्रावधान

अशी सक्षमसंस्था तयार करणे जिथे शेतकरी व व्यापार्याना कृषी उत्पन्न बाजार समिती(APMC) च्या अंतर्गत नोंदणीकृत 'मंडई'च्या बाहेर शेतीमाल विक्री व खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
शेतक-यांच्या उत्पादनाला अडथळामुक्त राज्यीय आणि आंतरराज्यीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे
विपणन / वाहतुकीचा खर्च कमी करणे आणि शेत्कार्याना चांगले दर मिळविण्यात मदत करणे
इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी सोयीस्कर व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे

विरोध

राज्यांची महसूल गमावणार नाही कारण शेतकरी नोंदणीकृत एपीएमसी मार्केटबाहेर आपले उत्पादन विकल्यास मंडी फी वसूल करू शकणार नाहीत.
जर संपूर्ण शेतीचा व्यापार मंड्यांमधून बाहेर पडला तर राज्यात 'कमिशन एजंट्स'चे काय होइल?
ई-नाम प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगमध्ये भौतिक 'मंडी' रचना वापरली जाते. ट्रेडिंग नसताना 'मंडई' नष्ट झाल्या तर ई-नामचे काय होईल?

The Farmer (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020

प्रावधान

शेतकरी भविष्यातील शेतीमालाच्या किमान आधारभूत कीमत सहित विक्रीसाठी कृषी व्यवसाय कंपन्या, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांशी करार करू शकतात.
बाजारपेठेतील अनिश्चिततेचे जोखीम शेतकरयाकडून विक्रेत्याकडे हस्तांतरित करणे
शेतकरयाना आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आणि चांगल्या प्रकारे माहिती मिळवून देण्यासाठी
विपणनाची किंमत कमी करणे आणि शेताकर्याना उत्पन्नास चालना देणे

विरोध

कंत्राटी शेतीच्या व्यवस्थेतील शेतकरी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वाटाघाटी करण्याच्या क्षमतेनुसार कमकुवत असतील प्रायोजकांना लहान आणि सीमांत शेतकरयाना मोठ्या संख्येने व्यवहार करण्यास आवडत नाही कदाचित मोठी खाजगी कंपन्या, निर्यातक, घाऊक विक्रेते आणि प्रोसेसर, प्रायोजकांना वाद निर्माण होऊ शकते.

Essential Commodities (Amendment) Act, 2020

प्रावधान

आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा आणि बटाटे यासारख्या वस्तू काढून टाकणे. युद्धासारख्या “विलक्षण परिस्थिती” वगळता अशा वस्तूंवर स्टॉकहोल्डिंग मर्यादा लागू केल्याने दूर होईल, ही तरतूद खासगी क्षेत्राला / एफडीआयला शेती क्षेत्रात आकर्षित करेल कारण यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांची अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप होणारी व्यवसायिकांची भीती दूर होईल.
शीतगृह, आणि अन्न पुरवठा साखळीचे आधुनिकीकरण करणे यासारख्या शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक आणणे
किंमत स्थिरता आणून शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही मदत करणे
बाजारपेठेत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे आणि शेतीच्या उत्पादनांचा अपव्यय कमी करणे

विरोध