समान नागरी कायदा(Uniform Civil Code) काळाची गरज आहे का ?

MPSC Mains Essay- Uniform Civil Code

By Shubham Vyawahare

22-April-2024

➤ एक गावातल्या जत्रे मध्ये फिरणारा आकाशपाळना पाहताना हे जाणवत होतं, की आयुष्याच गणितही या फिरणाच्या आकाशपाळण्यासारखे आहे. तो आपल्याला जोऱ्यात वर घेऊन जातो, जाताना पृथ्वीच्या कुठल्याही भौतिक नियर्माना जुमानत नाही, तो बसलेल्या प्रत्येकाला चढता अनुभवही देतो आणि आनंद पचतो न पचतो तोच घरागळत रसातळाला नेऊन पोचवतो. अगदी अशीच गत असत्ते आयुष्याची. ह्या पाकळ्यात अजुन एक वेगळेपण होत, ते म्हणजे पाळण्याच्या मध्यस्थानी ३०-३५ वर्षाची महिला होती, पाळण्याचे चक्र पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक पाळणाकरी विनाकष्ट खाली उतरावा म्हणून स्वताल्चा पायान ते चक्र सोडवित होती, काहीकाळा साठी ती नियती सारखी भासत होती, जीच्या हस्तक्षेपाशिवाय माणसाचे म्हणजेच पाळण्याचे पान हालव्यास तयार न्हवते. थोडस बाजुला आल्यानंतर मी तीला सोबत आणलेली भाकरी आणि त्याचवळी मांडीवरील बाळाला दुधाचा पान्हा सोडताना पाहिले होते. मी काही वेळाने जवळा गेलो आणि बाईची तारिफ केली सुरूवातीला घाबर्या मनरिक्षती मध्ये असणाऱ्या ह्या महिलेनी काही वेळानंतर मोकळ बोलण्यास सुरुवात केली, कादाचित माझ्यापेक्षा जास्त माझे डोले बोलते झाले असतील, ज्यात विश्वास असेल.

➤ पण काही वेळातच तीन जे, सांगितले ते ऐकुण काही क्षण माझे मन कुणीतरी खाटकाच्या दुकानात नेऊन कापणार आहे असे भासत होत. ही काडी नावाच्या अदिवासी समाजाची होती. नवरा तसा वाईट होता पण नशिबाच्या कमीच . हीच्या नवऱ्याने हिला दारू आणून देत नाही म्हणुना टाकुन दिले होते तथाकथीत समाजातील पुढार्थानी नवऱ्या मुलाची बाजु मांडली, अंगावरा तान्ह मुल फेकल आणी सुखाच्या दिशेने वळतील असे पाउले पाळन्यावर येउन स्थिरावली. पोट भरतय,जगतीय अजुन छातीमध्ये दुधाचा पान्हा पाझरत जाईल येवढी रग आहे पण जगाच्यालायच अर्थ नाही,फन्त नवल्यामुलाने त्याच्या हौसेपाई हिला सोडेन दयावे आणि एका माणसाच्या निंदनीय कृतीमुळे कुणाच आयुषय येवडे महाग व्हाव हे सामान्य बुद्धिमत्तेला मुळीच पटण्यासारख न्हवते. ह्या गोष्टीलाच कायद्याच्या चौकटीमस्ये येन काळाची गरज आहे. भारतामध्ये माघीलवर्षी मुस्लीम महिला कायद्यामध्ये सुधारणा होऊन, ट्रिपल तलाक नावाची गोष्ट बंद झाली पण अश्या अनेक जाती जमाती भारतामध्ये आहेत ज्यांना कायद्याखाली बसवत अन्यायाविरूद्ध समान नागरी कायदा आणणे गरजेच आहे

भारतीय संविधानामध्ये कलम-14 कलम-15 नुसार सर्वाना कायद्यासमोर समानता तसेच जाती ,धर्म वंश, जन्मस्थळ, यावरूनरअसमान मानता येणार नाही, हे नमुद केलेले आहे .ज्यात राज्यात काही मार्गदर्शक सुचना देताना भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-4 'राज्याची मार्गदर्शक तत्वे या भागातील कलम ४४ अन्वया राज्यांनी सर्व जाती, धर्मातील जनतेसाठी समान नागरी कायदा लावावा असे सांगितल आहे.काळी वर्षापूवी शहाबानो च्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो च्या नवऱ्याने तलाक दिल्याबददल दोषी ठरवत तीचा हिस्सा दबायला सांगत धर्माधारित कायदा न्यायव्यवस्थे वर बंधन घालत समान नागरी कायद्याची पुष्टी केली होती. जातीवादी न्यायव्यवस्था भारतात पूर्वी पासुन होती, इंग्रजांना यातील दोष जानवत असताना, फुटीरवादी धोरणातून त्यानी भारताच्या जातीव्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न बराच काळ केला नाही. सुरुवातीच्या काळात विल्यम जोन्स ने हिंदू कायदे मुस्लीम कायदे हे सर्व लक्षात घेत जातीनुसार न्यायनिवाडा करण्याचा प्रयत्न केला 1773 च्या Regulating act नंतर कायदे व्यवस्था बनल्यास सुरूवात पण झाली पण न्यायलच्या मानेवरील

ही कायदे अजुन घट्ट आवटाळून बसली. माघल्या वर्षी नगर जिल्हातील खेड्यामध्ये एका महिलेस कौमार्य चाचणी केल्याशिवाय घरात घेतले नाही, या सर्व वृत्तीला आळा बसावा ही काळाची गरज आहे भारतीय संविधान सतत अन्याया विरूद्ध सक्षम कायदे करत अलेले आहे. समान नागरी कायदा राबवताना काही गोष्टी कायद्यानिशी ह्याला आड येतात, त्या म्हणजे Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 कायदा ज्याने दलित नागरिकांना कायद्याने संरक्षण मिळते, तर त्या गोष्टीचा जास्त प्रमाणात दुरूपयोग झालेला जाणवताना भासतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजकाल तळागळातील समजा मध्ये सामान्य नागरिकापेक्षा जास्त श्रीमेत असलेली लोक आहेत, ज्यांना आरक्षणाची काहीही गरज नाही पण जुनाट न्याय व्यवस्थेमध्ये बदल घडताना दिसत नाही. दिली न्यायालयाला शेवटी सांगावे लागले आणि सरकारला ह्याची जाणीव नक्कीच होईल आणिभारतामध्ये लवकरस्य समान नागरीकाथल येईल असे चित्र भासत आहे.

➤ MPSC आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांसाठी हा उपयुक्त भाग आहे यातून महत्वाची प्रश्न विचारल्या जातात,या पाठाचा जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी Download करून ठेवा.