https://www.dompsc.com



Fundamental Rights(मुलभूत हक्क)|MPSC Polity Notes

Fundamental Rights(मुलभूत हक्क)|MPSC Polity Notes

भारतीय राज्यघटनेतील Fundamental Rights(मुलभूत हक्क) आणि त्यांचे प्रयोजन

Author

By Shubham Vyawahare

4-May-2024

➤ राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये कलम १२ ते कलम ३५ मध्ये मूलभूत हक्क दिले आहेत.
➤ मूलभूत हक्कांची तरतूद करताना आपल्या घटनाकारांनी अमेरिकेच्या राज्यघटनेपासून (मूलभूत हक्कांची सनद) प्रेरणा घेतली आहे

➤घटनेच्या या तिसऱ्या भागातील तिसऱ्या प्रकरणात न्यायालयाद्वारा लागू करता येतील अशा मूलभूत हक्कांची मोठी व सर्वंकष सूची दिली आहे.
➤सर्व व्यक्तींची समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, व्यापक सार्वजनिक हित आणि देशाची एकता ही तत्त्वे आपल्या राज्यघटनेने मान्य केली आहेत

➤राज्यघटनेत सात मूलभूत हक्कांची तरतूद होती

  • समतेचा हक्क (कलम १४-१८)
  • स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९-२२)
  • शोषणाविरोधी हक्क (कलम २३-२४)
  • धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५-२८)
  • सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९-३०)
  • मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१)
  • घटनात्मक संरक्षणाचा हक्क (कलम ३२)



भारतीयांना Fundamental Rights(मुलभूत हक्क) कोणते मिळतात जे अभारतीयाना मिळत नाहीत?


➤ भारतीय नागरिक या नात्याने भारतीयांना काही मुलभूत अधिकार असतात जे अभारतीय लोकांना मिळत नाहीत

भारतीयांचे मुलभूत हक्क अभारतीयांचे मुलभूत हक्क
कलम १५
कलम १६
कलम १९
कलम २९
कलम ३०
कलम १४
कलम २०
कलम २१
कलम २१ अ
कलम २२
कलम २३
कलम २४
कलम २५
कलम २६
कलम २७
कलम २८

Fundamental Rights(मुलभूत हक्क) वर बाधा आली तर सामन्यांना कोणते न्यायालयीन मार्ग असतात?Types of Writs in Indian Constitution


➤ काही कारणास्तव सामान्य माणसाची अशी समजूत झाली कितो त्याचे मुलभूत हक्क्त वापरू शकत नाहीये तर तो न्यायालयीन मार्गाचा वापर करू शकतो.
➤सर्वोच्च न्यायालय कलम ३२ नुसार आणि उच्च न्यायालय २२६ नुसार असे Writs काढू शकतात.
न्यायालयीन मार्ग तरतूद
Habeas Corpus(देहोपास्थिती) ‘हबीस कॉर्पस’ या शब्दाचा लॅटिन अर्थ आहे ‘शरीराचा अंग असणे.’ या रिटचा वापर बेकायदेशीर अटकेविरूद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार लागू करण्यासाठी केला जातो
Mandamus(परमादेश) याचा शाब्दिक अर्थ ‘आम्ही आज्ञा देतो.’ असा होतो , सार्वजनिक कर्तव्य बजाविण्यात अयशस्वी झालेल्या किंवा कर्तव्याचे पालन करण्यास नकार दिलेल्या सार्वजनिक अधिकार्यास पुन्हा कामाला लावण्यासाठी ही रिट न्यायालयाने आदेश देण्यासाठी वापरली आहे.
Prohibition(प्रतिषेध) याचा अर्थ बंदी किंवा वर्जित करणे असा होतो , काही कारणासाठी उच्च न्यायालय कनिष्ट न्यायालयांना काही बाबीवर हे काम करू नका असे सांगू शकते.
Certiorari(प्रकार्षण) रिटचा शाब्दिक अर्थ म्हणजे 'प्रमाणित करणे' किंवा 'कळविणे.' ही रिट अधिकार्‍यांद्वारे उच्च न्यायालयात जारी केली जाते किंवा न्यायाधिकरणाने त्यांना त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेला खटला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला जातो.
Quo-Warranto(अधिकार्पृच्छा ) रिटचा शाब्दिक अर्थ म्हणजे ‘कोणत्या अधिकाराने किंवा वॉरंटद्वारे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीद्वारे सार्वजनिक कार्यालयात अवैध कब्जा रोखण्यासाठी हे रिट जारी केले आहे.

Fundamental Rights(मुलभूत हक्क) मध्ये संसदेला असलेले अपवात्मक अधिकार कोणते आहेत?


➤ कलम ३३ ,कलम ३४ मध्ये फक्त संसदेला काही अधिकार आहेत कि , संसद काही कारणासाठी मुल्भात हक्कावर नियंत्रण आणू शकते.

कलम अपवाद
कलम ३३ सेनेच्या मुलभूत हक्काम्ध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार
कलम ३४ लष्करी कायदा अमलात असताना मुलभूत हक्कावर निर्बंध

भारतीय संविधानातील काही मुलभूत हक्क


Read Article 12 to Article 35


Download Fundamental Rights(मुलभूत हक्क)|MPSC Polity Notes In PDF

➤ MPSC आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांसाठी हा उपयुक्त भाग आहे यातून महत्वाची प्रश्न विचारल्या जातात,या पाठाचा जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी Download करून ठेवा.






Download MPSC Books pdf