https://www.dompsc.com



भारतातील पंचायत राज यंत्रणा|MPSC Polity Notes

भारतातील पंचायत राज यंत्रणा|MPSC Polity Notes

भारतात पंचायत राज सुरु कसे झाले?

Author

By Shubham Vyawahare

0-March-2024

➤भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक हा लॉर्ड रिपन आहे.कारण त्याने विकेंद्रीकरण यशस्वी केले होते.
➤स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.
➤2 ऑक्टोंबर 1959 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वीकारून राजस्थान पहिले राज्य बनले
➤ भारतीय सरकार ने ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज संबंधित कायदा केला.

पंचायत राज संबंधित केंद्रीय समित्या आणि त्याच्या तरतुदी

समित्या महत्वाच्या तरतुदी
बलवंतराय मेहता
  • संपूर्ण देशासाठी त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात यावी.
  • ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेपेक्षा पंचायत समितीला अधिक महत्व दिले जावे.
  • प्रत्यक्ष, प्रौढ मतदानाद्वारे गाव पातळीवरील ग्रामपंचायती गठन केले जावे.
  • न्यायपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी.
  • गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, तालुका स्तरावर पंचायत समिती व ज़िल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा असावी.
तखतमल जैन अभ्यास गट
  • सर्व राज्यांना कायद्याने ग्रामसभा स्थापना कराव्यात.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्था हि यंत्रणा सुसज्ज करण्यात यावी.
अशोक मेहता समिती ( राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यमापन समिती )
  • संपूर्ण भारतासाठी द्विस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.
  • पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा.
  • जिल्हा स्तरावरील विकासाची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवावीत.
जी. व्ही. के. राव समिती
  • लोक प्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा.
  • पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यात याव्यात.
  • गट विकास अधिकाऱ्यास सहाय्यक आयुक्तांचा दर्जा देण्यात यावा.
  • पंचायतराज संस्था चतु :स्तरीय स्थापन करून राज्य स्तरावर राज्य विकास परिषदेचे स्थापना करून त्या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री यांच्याकडे देण्यात यावेत.


७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती

➤ भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
➤ घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
➤प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले
➤भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
➤पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
➤पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
➤केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.

पंचायत राज संबंधित महाराष्ट्र राज्याच्या समित्या


समित्या महत्वाच्या तरतुदी
वसंतराव नाईक समिती
  • महाराष्ट्रासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.
  • जिल्हा परिषदेवरती आमदार व खासदार याना सस्यत्व देण्यात येऊ नये.
  • त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व दिले.
  • १००० लोक संख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.
  • गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असावा.
ल. ना. बोनगीरवार समिती
  • ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा करण्यात यावा.
  • ग्रामसंभेच्या वर्षातून किमान २ बेठका घेण्यात याव्या.
  • किमान ५०० लोक संख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापना करण्यात यावी.
  • कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने कृषी उद्योग निगमची स्थापना करावी.
बाबुराव काळे समिती
  • ग्रामपंचायतीला दरडोई मिळणारे समानीकरण अनुदान १ रु. ऐवजी २ रु करण्यात यावे
  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा.
  • राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन, राष्ट्रीय कृष्ठरोग निवारण व क्षयरोग नियंत्रण हे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावे.
प्रा. पी. बी पाटील समिती
  • ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्यांकडून केली जावी.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक, आर्थिक अधिकार देण्यात यावेत.
  • जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्ण वेळ नियोजन अधिकाऱ्यावर सोपवावी .
  • ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्येच्या आधारावर अ,ब,क,ड, असे वर्गीकरण करावे.

Download भारतातील पंचायत राज यंत्रणा|MPSC Polity Notes In PDF

➤ MPSC आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांसाठी हा उपयुक्त भाग आहे यातून महत्वाची प्रश्न विचारल्या जातात,या पाठाचा जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी Download करून ठेवा.






Download MPSC Books pdf